धामी सरकार ने सख्त भू कानून को मंजूरी दी, राज्य के संसाधनों की सुरक्षा का ऐतिहासिक फैसला
देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई वाली राज्य सरकार ने बुधवार को कैबिनेट बैठक में सख्त भू कानून को मंजूरी दे दी। इस ऐतिहासिक फैसले के साथ ही राज्य के संसाधनों, सांस्कृतिक धरोहर और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। सीएम धामी ने इस फैसले को राज्य की मूल पहचान को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण बताया।
भू कानून के प्रमुख प्रावधान और उद्देश्य
नए भू कानून के तहत, नगर निकाय सीमा के अंतर्गत आने वाली भूमि का उपयोग केवल निर्धारित भू उपयोग के अनुसार ही किया जा सकेगा। यदि कोई व्यक्ति नियमों के विरुद्ध जमीन का उपयोग करता है, तो ऐसी जमीन सरकार के अधीन हो जाएगी। इस कानून का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड में बाहरी लोगों द्वारा अंधाधुंध भूमि खरीद पर रोक लगाना है।
नए कानून का प्रभाव और लाभ
1. पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि प्रबंधन: इस कानून से पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि का बेहतर प्रबंधन होगा, जिससे स्थानीय निवासियों को अधिक लाभ मिलेगा।
2. भूमि की कीमतों पर नियंत्रण: भूमि की कीमतों में अप्राकृतिक बढ़ोतरी पर रोक लगेगी, जिससे राज्य के मूल निवासियों को भूमि खरीदने में सुविधा होगी।
3. सरकारी नियंत्रण: सरकार को भूमि खरीद-बिक्री पर अधिक नियंत्रण मिलेगा, जिससे अनियमितताओं पर अंकुश लगेगा।
सीएम धामी ने ट्वीट करके कहा कि यह फैसला प्रदेश की जनता की लंबे समय से उठ रही मांग और उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए लिया गया है। यह कदम न केवल राज्य के संसाधनों की रक्षा करेगा, बल्कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत और मूल पहचान को भी सुरक्षित रखेगा।
