देहरादून | राजधानी देहरादून में स्वच्छता प्रबंधन को नई दिशा देते हुए नगर निगम ने एक अभिनव पहल की है, जिसने न केवल शहर की सफाई व्यवस्था को मजबूत किया है बल्कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी उल्लेखनीय सफलता दिलाई है।
नगर निगम देहरादून द्वारा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत पंजीकृत महिला स्वयं सहायता समूहों को घर-घर कूड़ा शुल्क संग्रहण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वर्तमान में शहर के 100 वार्डों में से 57 वार्डों में यह जिम्मेदारी महिला समूहों के पास है।
63 लाख से अधिक राजस्व की प्राप्ति
त्रैमासिक (तीन माह) आधार पर संचालित इस अभियान के तहत जुलाई, अगस्त और सितंबर माह में 63 लाख रुपये से अधिक की राजस्व प्राप्ति दर्ज की गई है। यह उपलब्धि निगम की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के साथ-साथ शुल्क संग्रहण व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बना रही है।
महिलाओं को 25 प्रतिशत हिस्सेदारी
इस मॉडल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि कुल प्राप्त राशि का 25 प्रतिशत हिस्सा संबंधित महिला समूहों को प्रदान किया जा रहा है। इससे महिलाओं को स्थायी आय का स्रोत मिला है और वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं।
वार्ड संख्या 64, नेहरूग्राम की समूह सदस्य सीमा बिष्ट ने इस पहल के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami और नगर निगम का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस योजना से उनके जैसी अनेक महिलाओं को रोजगार और सम्मानजनक आय का अवसर मिला है।
पारदर्शी व्यवस्था से बढ़ा विश्वास
नगर निगम आयुक्त नमामि बंसल ने बताया कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में महिला समूहों को कूड़ा उठान शुल्क संग्रहण का दायित्व दिया गया है। समूह निर्धारित समय पर शुल्क एकत्र कर निगम को सौंप रहे हैं, जिससे राजस्व में वृद्धि के साथ कार्यप्रणाली में भी सुधार आया है।
सहायक नगर आयुक्त राजवीर सिंह चौहान के अनुसार, त्रैमासिक प्रणाली के तहत तीन माह का शुल्क एकमुश्त संग्रहित किया जा रहा है और अब तक 63 लाख रुपये की प्राप्ति हो चुकी है।
स्वच्छता और सशक्तिकरण का सफल मॉडल
महिला समूह शुल्क संग्रहण के साथ-साथ नागरिकों से फीडबैक भी ले रहे हैं, जिससे सफाई व्यवस्था और अधिक जवाबदेह व प्रभावी बनी है। यह पहल स्वच्छता, पारदर्शिता और महिला सशक्तिकरण का उत्कृष्ट उदाहरण बनकर उभरी है।
नगर निगम की यह पहल देहरादून को स्वच्छ, व्यवस्थित और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम साबित हो रही है।
