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150+ शिकायतें, DM के ताबड़तोड़ निर्देश! अवैध फैक्ट्री होगी सील, सरकारी जमीन की भी होगी जांच

August 17, 2026
in उत्तराखंड
150+ शिकायतें, DM के ताबड़तोड़ निर्देश! अवैध फैक्ट्री होगी सील, सरकारी जमीन की भी होगी जांच
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देहरादून। कलेक्ट्रेट सभागार में सोमवार को जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान की अध्यक्षता में जन समाधान दिवस आयोजित किया गया। इस दौरान जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे नागरिकों ने अपनी समस्याएं और शिकायतें जिलाधिकारी के समक्ष रखीं। जन समाधान दिवस में 150 से अधिक शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें कई मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया गया।

जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जन शिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता, संवेदनशीलता और समयबद्ध तरीके से किया जाए। साथ ही शिकायतकर्ता को की गई कार्रवाई की जानकारी भी उपलब्ध कराई जाए।

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ग्राम पंचायत पापड़ियांन में आपदा कार्यों की जांच के निर्देश

तहसील विकासनगर की ग्राम पंचायत पापड़ियांन में वर्ष 2023 से 2026 के बीच आपदा मद से कराए गए कार्यों में कथित फर्जीवाड़े और अनियमितता की शिकायत पर डीएम ने गंभीरता से संज्ञान लिया।

जिलाधिकारी ने जिला विकास अधिकारी और जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी को संयुक्त रूप से मामले की जांच करने और 7 दिन के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। अधिकारियों को उपलब्ध अभिलेखों, कराए गए कार्यों और संबंधित मद में हुए खर्च की जांच कर तथ्यों के आधार पर कार्रवाई करने को कहा गया।

आबादी के बीच चल रही हैवी वेल्डिंग फैक्ट्री होगी सील

विकासनगर क्षेत्र के ग्राम झीवरहेड़ी में आबादी के बीच कथित रूप से अवैध तरीके से हैवी वेल्डिंग मशीनें लगाकर फैक्ट्री संचालित किए जाने की शिकायत भी जन समाधान दिवस में पहुंची।

मामले पर डीएम ने उप जिलाधिकारी विकासनगर और महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र को संबंधित फैक्ट्री को तत्काल सील करने के निर्देश दिए। पूर्व निरीक्षण में यह सामने आया था कि संबंधित स्थल औद्योगिक उपयोग के लिए वर्गीकृत नहीं है। इसके अलावा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और अग्निशमन विभाग की आवश्यक एनओसी भी प्राप्त नहीं की गई थी।

जिलाधिकारी ने नियमों और सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के बावजूद फैक्ट्री संचालन पर अपेक्षित कार्रवाई न होने को गंभीरता से लेते हुए तत्काल नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए।

सरकारी भूमि पर अतिक्रमण और चार मंजिला निर्माण की शिकायत

नगर निगम एवं ग्राम समाज की सरकारी भूमि पर कथित अवैध अतिक्रमण और निर्माण की शिकायत पर भी डीएम ने जांच के निर्देश दिए। शिकायत में चार मंजिला मकान के निर्माण का आरोप लगाया गया है।

जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी सदर और तहसीलदार सदर को मौके का स्थलीय निरीक्षण करने तथा भूमि और निर्माण से संबंधित अभिलेखों की जांच करने को कहा। यदि अतिक्रमण या अवैध निर्माण की पुष्टि होती है तो नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।

पैतृक भूमि पर कब्जे के प्रयास की शिकायत

मिहूवाला निवासी मोहम्मद शाहिद राव, खुर्शीदा बेगम और इकराम ने अपनी पैतृक भूमि पर कथित रूप से भूमाफियाओं द्वारा मारपीट कर कब्जा करने के प्रयास की शिकायत की। डीएम ने मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस विभाग को तथ्यात्मक जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए।

कृत्रिम अंग के लिए आर्थिक सहायता के निर्देश

शिकायतकर्ता सूर्य प्रकाश ने दोनों पैरों में कृत्रिम अंग लगवाने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। जिलाधिकारी ने मामले में तत्काल संज्ञान लेते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी को नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

डीएम ने कहा कि शिकायतकर्ता को 15 दिन के भीतर सहायता उपलब्ध कराने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और की गई कार्रवाई से उन्हें अवगत कराया जाए।

विशेष बच्चे के प्रवेश मामले में जांच के आदेश

विशेष बच्चे प्रिंस अग्रवाल के लतिका राय फाउंडेशन में प्रवेश से संबंधित शिकायत पर भी जिलाधिकारी ने गंभीरता से संज्ञान लिया। बच्चे के पिता एवं एकमात्र अभिभावक ने बताया कि प्री-एडमिशन प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद प्रवेश प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई गई।

मामले में डीएम ने जिला समाज कल्याण अधिकारी और जिला प्रोबेशन अधिकारी को संयुक्त रूप से जांच कर 7 दिन के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने कहा कि मामले के सभी तथ्यों की निष्पक्ष जांच की जाए और बच्चे के हित तथा उसके सर्वांगीण विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

शिकायतों के निस्तारण में पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर

जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जन समाधान दिवस में प्राप्त शिकायतों का केवल औपचारिक निस्तारण न किया जाए। शिकायतकर्ता की वास्तविक समस्या का समाधान सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने समयबद्ध निस्तारण, पारदर्शिता और जवाबदेही पर विशेष जोर देते हुए कहा कि प्रत्येक शिकायत पर प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए और शिकायतकर्ता को कार्रवाई की जानकारी भी दी जानी चाहिए।

इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व के.के. मिश्रा, अपर जिलाधिकारी प्रशासन स्मृता परमार, मुख्य शिक्षा अधिकारी श्री जायसवाल, अपर पुलिस अधीक्षक, जिला विकास अधिकारी सुनील कुमार, जिला कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास जितेंद्र कुमार सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

 

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