देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में राज्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में कुल 17 प्रस्ताव आए, जिनमें सहकारिता, परिवहन, स्वास्थ्य, कार्मिक, ऊर्जा, शहरी विकास और रोजगार से जुड़े अहम फैसले शामिल हैं। कैबिनेट बैठक के बाद अपर सचिव मुख्यमंत्री बंशीधर तिवारी ने फैसलों की जानकारी दी।
उत्तराखंड राज्य सहकारिता नीति-2026 को मंजूरी
कैबिनेट ने उत्तराखंड राज्य सहकारिता नीति-2026 को मंजूरी दे दी है। नीति के तहत सहकारिता क्षेत्र के विकास के लिए सात मिशन निर्धारित किए गए हैं। सरकार का उद्देश्य सहकारी संस्थाओं को मजबूत कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना है।
CNG वाहनों को ग्रीन सेस में राहत जारी
परिवहन क्षेत्र में उत्तराखंड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम को मंजूरी दी गई है। प्रदेश में CNG वाहनों को ग्रीन सेस में मिलने वाली छूट जारी रहेगी, जबकि हाइब्रिड वाहनों को दी जा रही राहत वापस ले ली गई है।
इसके साथ ही अलग-अलग राज्यों की EV Policy का अध्ययन करने के बाद उत्तराखंड के लिए नई Electric Vehicle Policy तैयार करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं।
स्वास्थ्य विभाग में नए संवर्ग को मंजूरी
कैबिनेट ने उत्तराखंड चिकित्सा एवं परिवार कल्याण सांख्यिक संवर्ग को मंजूरी दी है। इससे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में सांख्यिकीय कार्यों से जुड़े कर्मचारियों के लिए व्यवस्थित सेवा संवर्ग तैयार होगा।
मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन का होगा गठन
औषधि और सर्जिकल सामग्री की खरीद के लिए उत्तराखंड मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के गठन को भी मंजूरी दी गई है। यह कॉरपोरेशन मुख्य सचिव की अगुवाई में काम करेगा और प्रदेश के लिए दवाइयों, सर्जिकल सामग्री तथा रसायनों की खरीद करेगा।
हरिद्वार में NCDC के लिए एक एकड़ जमीन
राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र यानी National Centre for Disease Control (NCDC) के लिए हरिद्वार में एक एकड़ भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।
इसके अलावा कारापाल सेवा नियमावली को मंजूरी देने का निर्णय लिया गया।
लोकायुक्त चयन के लिए नई समिति
उत्तराखंड लोकायुक्त अधिनियम-2014 के तहत सदस्यों के चयन के लिए उत्तराखंड लोकायुक्त खोजबीन समिति-2026 को मंजूरी दी गई है।
साथ ही उत्तराखंड आबादी सर्वेक्षण अभिलेख नियमावली को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली है।
बीज निगम के कर्मचारियों के समायोजन का फैसला
उत्तराखंड सीड्स एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अन्य विभागों में समायोजित करने का निर्णय लिया गया है। इन कर्मचारियों को ऊधमसिंह नगर और आसपास के जनपदों में भेजे जाने की व्यवस्था की जाएगी।
रिस्पना किनारे 116 आवासों में सरकार देगी 10 प्रतिशत राशि
रिस्पना नदी के किनारे काठ बंगला क्षेत्र में 116 आवासों से जुड़े मामले में मलिन बस्ती के लोगों से ली जाने वाली 10 प्रतिशत राशि अब सरकार वहन करेगी। इससे संबंधित लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।
शहरी निकायों में पेयजल और सीवरेज कार्यों को मंजूरी
प्रदेश के शहरी निकायों में पेयजल और सीवरेज से जुड़े कार्यों के लिए भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है।
ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट के प्रस्ताव को मंजूरी
अंत्योदय फाउंडेशन की ओर से ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट स्थापित करने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।
वहीं, उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत उत्तरांचल विश्वविद्यालय की नियमावली को भी स्वीकृति दी गई है।
उपनल कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला
कैबिनेट ने उपनल कर्मचारियों के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। समान कार्य-समान वेतन की व्यवस्था तीन चरणों में लागू की जाएगी। बताया गया कि 9 नवंबर से दूसरा चरण शुरू होगा, जिसके तहत वर्ष 2018 तक के कर्मचारियों को समान कार्य-समान वेतन का लाभ दिए जाने की व्यवस्था होगी।
इसके अलावा 1 जनवरी 2016 से ब्रेक वाले कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (DA) देने का फैसला भी किया गया है।
स्वीकृत पदों के सापेक्ष जिन पदों पर उपनल कर्मचारी कार्यरत नहीं हैं, उनके आधार पर नए पद सृजित किए जाने की व्यवस्था पर भी निर्णय लिया गया है। इसके लिए शासन स्तर पर समिति गठित होगी। परिवर्तनीय महंगाई भत्ते की व्यवस्था होगी और नए पद सृजित नहीं होने की स्थिति में कर्मचारियों के समायोजन का विकल्प रखा जाएगा।
पूर्व अग्निवीरों के लिए बनेगा अलग सेल
सेवा से मुक्त होकर लौटने वाले अग्निवीरों के लिए एक समर्पित प्रकोष्ठ यानी अलग सेल बनाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए छह पदों का प्रस्ताव रखा गया था। यह सेल पूर्व अग्निवीरों से संबंधित रोजगार और अन्य आवश्यक समन्वय का काम करेगा।
उत्तराखंड में 1320 MW का पावर प्लांट
ऊर्जा क्षेत्र में 1320 मेगावाट कोयला आधारित पावर प्लांट को लेकर भी बड़ा फैसला हुआ है। यूपीसीएल की ओर से न्यूनतम बोलीदाता के रूप में अडानी पावर को परियोजना दिए जाने की जानकारी दी गई। छत्तीसगढ़ में कोल ब्लॉक आवंटन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और परियोजना अडानी पावर द्वारा स्थापित की जाएगी। यह व्यवस्था 25 वर्षों के लिए बताई गई है।
बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों पर जल्द शुरू होगा काम
मानसून के दौरान क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत को लेकर भी कैबिनेट ने निर्देश दिए हैं। जिन पंचायतों और निकायों के पास बजट की कमी है, उन्हें आवश्यक बजट उपलब्ध कराया जाएगा। निविदा प्रक्रिया को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि बारिश समाप्त होने के बाद क्षतिग्रस्त सड़कों पर तत्काल काम शुरू कराया जा सके।
जरूरी वस्तुओं की उपलब्धता पर नजर
चीनी समेत अन्य आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता को लेकर अधिकारियों को लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि प्रदेश में जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित न हो।
उत्तराखंड के शहीदों की गांव में लगेगी प्रतिमा
कैबिनेट ने प्रदेश के शहीदों के सम्मान में उनके गांवों में प्रतिमाएं स्थापित करने का निर्णय भी लिया है। सरकार का यह कदम शहीदों के योगदान और बलिदान को सम्मान देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
कैबिनेट बैठक के प्रमुख फैसले एक नजर में
- उत्तराखंड राज्य सहकारिता नीति-2026 मंजूर
- CNG वाहनों को Green Cess में छूट जारी
- Hybrid वाहनों की राहत वापस
- नई EV Policy तैयार करने के निर्देश
- चिकित्सा एवं परिवार कल्याण सांख्यिक संवर्ग को मंजूरी
- उत्तराखंड मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन का गठन
- हरिद्वार में NCDC के लिए एक एकड़ भूमि
- लोकायुक्त खोजबीन समिति-2026 को मंजूरी
- आबादी सर्वेक्षण अभिलेख नियमावली मंजूर
- उपनल कर्मचारियों के लिए समान कार्य-समान वेतन की व्यवस्था
- पूर्व अग्निवीरों के लिए अलग सेल
- 1320 MW कोयला आधारित पावर प्लांट को लेकर फैसला
- शहरी निकायों में पेयजल और सीवरेज कार्यों को मंजूरी
- ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट के प्रस्ताव को मंजूरी
- बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों के लिए बजट उपलब्ध कराने का फैसला
- शहीदों के गांव में प्रतिमा लगाने का निर्णय
