देहरादून। लखवाड़ व्यासी, त्यूनी प्लासू और आराकोट-त्यूनी जल विद्युत परियोजनाओं से प्रभावित ग्रामीणों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। जिला प्रशासन के प्रस्ताव पर शासन ने अनुमोदन प्रदान करते हुए प्रभावित परिवारों को अब भूमि अधिग्रहण का तीन गुना मुआवजा देने का आदेश जारी कर दिया है।
डीएम बोले – परियोजना सिर्फ जिले के लिए नहीं, पूरे उत्तर भारत के लिए अहम
देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया कि प्रभावित परिवारों की लंबे समय से चली आ रही मांग को ध्यान में रखते हुए शासन को प्रस्ताव भेजा गया था। अब अनुमोदन मिलने से ग्रामीणों को न्याय और आर्थिक संबल मिलेगा।
डीएम ने कहा –
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“लखवाड़ व्यासी और त्यूनी प्लासू विद्युत परियोजना केवल हमारे जिले ही नहीं, बल्कि उत्तरी भारत के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।”
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“यह मा. मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है। ऐसे में मेरी और आपकी भूमिका और भी अहम हो जाती है।”
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“उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश बनाने में विद्युत परियोजनाएं अहम धुरी साबित होंगी।”
किन गांवों को मिलेगा लाभ?
शासनादेश जारी होने के बाद इन प्रभावित गांवों के परिवारों को तीन गुना मुआवजा मिलेगा –
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धनपो
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लखवाड़
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लकस्यार
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खुन्ना अलमान
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लुधेरा
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खाती
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दाऊ
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ऊभौ
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सरयाना
भूमि अधिग्रहण और मुआवजा विवरण
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लखवाड़ परियोजना : 45.317 हैक्टेयर भूमि अधिग्रहित की गई है। इसके लिए कुल ₹30.34 करोड़ अनुग्रह अनुदान राशि निर्धारित है। अभी तक प्राप्त ₹19.27 करोड़ में से ₹17.85 करोड़ का वितरण किया जा चुका है।
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त्यूनी प्लासू परियोजना : ग्राम पंचायत रायगी की 3.122 हैक्टेयर और बृनाड बास्तील की 2.877 हैक्टेयर भूमि मिलाकर कुल 5.999 हैक्टेयर भूमि अधिग्रहण किया जाना है। मूल्यांकन और सर्वेक्षण के बाद प्रभावितों को मुआवजा दिया जाएगा।
छह राज्यों को होगा फायदा
लखवाड़ जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड की सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक है। इससे 300 मेगावाट बिजली उत्पादन होगा, जिसका लाभ उत्तराखंड के अलावा हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली को भी मिलेगा।
