बड़ी खबर: शिक्षक भर्ती और लंबित मामलों पर सक्रिय हुई राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी, शिक्षा मंत्री से की मुलाकात
देहरादून— प्रदेश में डीएलएड शिक्षकों की भर्ती और एलटी शिक्षकों से संबंधित कोर्ट में लंबित मामलों को लेकर राष्ट्रवादी रीजनल ...
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चारधाम व्यवस्थाओं को मिलेगी नई दिशा: बीडी सिंह बने बीकेटीसी में मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार
चारधाम व्यवस्थाओं को मिलेगी नई दिशा: बीडी सिंह बने बीकेटीसी में मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर ...
श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोपरि: उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा 2025 को लेकर जारी किए सख्त दिशा-निर्देश
श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोपरि: उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा 2025 को लेकर जारी किए सख्त दिशा-निर्देश उत्तराखंड।आस्था और श्रद्धा के ...
भ्रष्टाचार के खिलाफ बॉबी पंवार का प्रहार — सरकार पर गंभीर आरोप
भ्रष्टाचार के खिलाफ बॉबी पंवार का प्रहार — सरकार पर गंभीर आरोप Bobby Panwar Press Conference Highlights Government's Support ...
मुख्यमंत्री ने दिए सख्त निर्देश: आधार व सरकारी दस्तावेजों का सही Verification हो
मुख्यमंत्री ने दिए सख्त निर्देश: आधार व सरकारी दस्तावेजों का सही Verification हो मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को ...
कैबिनेट में बड़ा फैसला: महिलाओं, किसानों और बेरोजगारों को सीधी राहत
कैबिनेट मीटिंग: 'ऑपरेशन सिंदूर' की सफलता को सलाम, 20 प्रस्तावों को मिली मंजूरी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Chief Minister ...
बड़ी खबर: उत्तराखंड के PCS अफसरों को जल्द मिल सकती है IAS प्रमोशन की सौगात, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी निगाहें
उत्तराखंड में IAS Cadre के खाली पदों पर जल्द हो सकती है DPC, वरिष्ठ PCS अफसरों को मिलेगा प्रमोशन का ...
उत्तराखंड में भ्रष्टाचार पर धामी सरकार का बड़ा वार: रिश्वतखोर अधिकारियों की धरपकड़ तेज
"उत्तराखंड में भ्रष्टाचार पर धामी सरकार का बड़ा वार: रिश्वतखोर अधिकारियों की धरपकड़ तेज" “Dhami Government’s Major Crackdown on Corruption ...
जिलाधिकारी के निर्देश पर पेयजल समस्याओं का त्वरित समाधान, कंट्रोल रूम में तैनात हैं 7 विभाग
जिलाधिकारी के निर्देश पर पेयजल समस्याओं का त्वरित समाधान, कंट्रोल रूम में तैनात हैं 7 विभाग Dehradun, 09 May 2025 ...
सरकारी केसों में लापरवाही नहीं चलेगी: सहमति देने से पहले वकीलों को बताना होगा ठोस आधार
सरकारी केसों में लापरवाही नहीं चलेगी: सहमति देने से पहले वकीलों को बताना होगा ठोस आधार कोर्ट में सरकारी पक्ष ...
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