उत्तराखंड मे हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर एक कड़ा कानून लागू होने की संभावना है। राज्य में भूमि कानूनों में संशोधन पर सुझावों के लिए पिछले साल गठित समिति के अगले 10 दिनों में अपनी सिफारिशें राज्य सरकार को सौंपने की संभावना है।
समिति के अध्यक्ष और राज्य के पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार ने कहा, ‘‘हमने सभी जिलाधिकारियों से उनके क्षेत्रों में भूमि की खरीद-फरोख्त के बारे में रिपोर्ट मांगी थी। कुछ रिपोर्ट आ चुकी हैं जबकि अन्य के भी एक-दो दिन में आने की संभावना है। उम्मीद है कि समिति राज्य सरकार को सप्ताह भर या 10 दिन में अपनी सिफारिशें सौंप देगी।’’
उन्होंने बताया कि इस मुद्दे पर राय व्यक्त करने वालों में से ज्यादातर हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर ज्यादा कड़े कानून के पक्ष में हैं जिससे राज्य में खास तौर पर पर्वतीय क्षेत्रों में भूमि की खरीद-फरोख्त को नियंत्रित किया जा सके।
