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यूसीसी पर जमीनी फीडबैक जुटाने में जुटा जिला प्रशासन, डीएम बोले– सुझावों से बनेगा रोडमैप

अधिवक्ताओं, रजिस्ट्री कार्यालयों, जन सेवा केंद्रों व आमजन के सुझावों के आधार पर शासन को भेजी जाएगी विस्तृत रिपोर्ट

January 22, 2026
in उत्तराखंड
यूसीसी पर जमीनी फीडबैक जुटाने में जुटा जिला प्रशासन, डीएम बोले– सुझावों से बनेगा रोडमैप
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देहरादून | उत्तराखंड समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के प्रभावी परिपालन और व्यावहारिक क्रियान्वयन को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में ऋषिपर्णा सभागार, कलेक्ट्रेट में जनपद के अधिवक्ताओं के साथ एक सकारात्मक एवं व्यवहारिक चर्चा आयोजित की गई।

बैठक का मुख्य उद्देश्य यूसीसी के सरल, सुगम एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जमीनी स्तर पर आ रही चुनौतियों, अनुभवों एवं सुझावों को समझना तथा उनके समाधान के लिए प्रशासनिक कदम तय करना रहा।

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अधिवक्ताओं ने साझा किए अनुभव और सुझाव

बैठक के दौरान जनपद के विभिन्न न्यायालयों से जुड़े अधिवक्ताओं ने उत्तराखंड समान नागरिक संहिता के परिपालन से संबंधित अपने अनुभव, व्यवहारिक समस्याएं और महत्वपूर्ण सुझाव साझा किए। अधिवक्ताओं ने रजिस्ट्री प्रक्रिया, कानूनी व्याख्या, जन जागरूकता तथा तकनीकी पहलुओं पर भी अपने विचार रखे।

समानता और पारदर्शिता की दिशा में अहम सुधार: डीएम

जिलाधिकारी सविन बंसल ने अधिवक्ताओं के सुझावों को गंभीरता से सुनते हुए कहा कि उत्तराखंड समान नागरिक संहिता समाज में समानता, पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण सुधारात्मक कदम है। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य आमजन को सरल और स्पष्ट कानूनी व्यवस्था उपलब्ध कराना है।

शासन को भेजी जाएगी समेकित रिपोर्ट

जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि अधिवक्ताओं, रजिस्ट्री कार्यालयों, जन सेवा केंद्रों तथा आम नागरिकों से प्राप्त सुझावों का संयोजन करते हुए एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाए और आवश्यक अनुशंसाओं के साथ शासन स्तर पर प्रेषित किया जाए।

उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में अधिवक्ताओं एवं अन्य हितधारकों के साथ नियमित रूप से इस प्रकार की बैठकें आयोजित की जाएंगी, ताकि यूसीसी का प्रभावी और व्यावहारिक क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके।

संवाद पहल का अधिवक्ताओं ने किया स्वागत

बैठक के अंत में अधिवक्ताओं ने जिला प्रशासन द्वारा शुरू की गई इस संवादात्मक पहल का स्वागत किया और आशा व्यक्त की कि उनके सुझावों पर अमल होने से उत्तराखंड समान नागरिक संहिता का लाभ आमजन तक सुचारू रूप से पहुंच सकेगा।

ये रहे उपस्थित अधिकारी

इस अवसर पर महानिदेशक सूचना बंसीधर तिवारी, मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, बार एसोसिएशन अध्यक्ष मनमोहन कंडवाल, समिति सदस्य प्रेमचंद्र शर्मा, आर.एस. राघव, धर्मवीर सिंह नेगी, संजय बिष्ट, उपाध्यक्ष विनोद सागर, कपिल अरोड़ा, सचिव एमडीडीए मोहन सिंह बर्निया, नगर मजिस्ट्रेट प्रत्युष सिंह, उप जिलाधिकारी हरिगिरि सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

 

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