देहरादून।
उत्तराखंड में साल 2026 की शुरुआत के साथ ही शासन और प्रशासनिक स्तर पर बड़े बदलावों की आहट तेज हो गई है। राज्य में हाल ही में बड़ी संख्या में आईएएस अधिकारियों को प्रमोशन दिए जाने के बाद अब उन्हें उनकी नई रैंक के अनुरूप जिम्मेदारियां सौंपे जाने की तैयारी चल रही है। इसी बीच मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने से शासन स्तर पर अहम विभागों में बदलाव लगभग तय माने जा रहे हैं।
जनवरी 2026 में हो सकते हैं बड़े प्रशासनिक बदलाव
शासन सूत्रों के अनुसार जनवरी 2026 में उत्तराखंड की प्रशासनिक व्यवस्था में व्यापक फेरबदल देखने को मिल सकता है। प्रमोशन के बाद सचिव स्तर पर कई अधिकारी नई भूमिका की प्रतीक्षा में हैं, वहीं कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के केंद्र सरकार में जाने से राज्य शासन में महत्वपूर्ण पद रिक्त होने की स्थिति बन रही है। ऐसे में सरकार को नए सिरे से प्रशासनिक संतुलन बनाना होगा।
मुख्यमंत्री कार्यालय के करीबी IAS शैलेश बगौली को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति
इन बदलावों के बीच सबसे अहम नाम वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शैलेश बगौली का है। उत्तराखंड कैडर के 2002 बैच के अधिकारी शैलेश बगौली को केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) द्वारा राजस्व विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। यह केंद्रीय प्रतिनियुक्ति अगले पाँच वर्षों अथवा अगले आदेश तक के लिए प्रभावी रहेगी।
गृह और कार्मिक जैसे अहम विभाग होंगे प्रभावित
वर्तमान में शैलेश बगौली उत्तराखंड शासन में गृह एवं कार्मिक विभाग जैसे अत्यंत संवेदनशील विभागों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इसके साथ ही वे सचिव मुख्यमंत्री की भूमिका भी निभा रहे हैं। उनके केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने से राज्य शासन में इन दोनों महत्वपूर्ण विभागों के लिए नए अधिकारियों की नियुक्ति अनिवार्य हो जाएगी।
गृह व कार्मिक विभागों के लिए सरकार को लेना होगा बड़ा फैसला
गृह और कार्मिक विभाग राज्य की कानून-व्यवस्था, प्रशासनिक नियंत्रण और मानव संसाधन प्रबंधन से सीधे जुड़े होते हैं। ऐसे विभागों की जिम्मेदारी सामान्यतः अनुभवी और भरोसेमंद अधिकारियों को सौंपी जाती है। ऐसे में सरकार के सामने यह चुनौती होगी कि इन विभागों की कमान किन वरिष्ठ अधिकारियों को दी जाए।
IAS आशीष जोशी को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय में नई जिम्मेदारी
उधर उत्तराखंड कैडर के एक अन्य वरिष्ठ आईएएस अधिकारी आशीष जोशी भी चर्चा में हैं। वे पहले से ही केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं, लेकिन अब उन्हें केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय में नई और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह दर्शाता है कि उत्तराखंड कैडर के अधिकारी केंद्र सरकार में भी अहम भूमिकाओं में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं।
सचिव स्तर पर नई तैनातियों की तैयारी
हाल ही में शासन स्तर पर सचिव पद पर कई अधिकारियों को प्रमोशन दिया गया है। इसके बाद यह कयास लगाए जा रहे हैं कि कई महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी अब इन नए प्रमोटेड अधिकारियों को सौंपी जा सकती है। शासन स्तर पर विभागीय पुनर्गठन और जिम्मेदारियों के पुनर्वितरण को लेकर मंथन तेज हो गया है।
जिलों में भी हो सकता है प्रशासनिक फेरबदल
प्रशासनिक बदलाव सिर्फ शासन स्तर तक सीमित नहीं रहने वाले हैं। सूत्रों के अनुसार जिलों में भी जिलाधिकारियों (DM) के तबादलों को लेकर होमवर्क लगभग पूरा कर लिया गया है। कुछ जिलों में लंबे समय से तैनात अधिकारियों के स्थानांतरण की संभावना जताई जा रही है।
जनवरी 2026 में दिखेगा प्रशासनिक बदलावों का असर
कुल मिलाकर, जनवरी 2026 उत्तराखंड के लिए प्रशासनिक दृष्टि से काफी अहम रहने वाला है। शासन से लेकर जिला स्तर तक बड़े फेरबदल की संभावना है, जिसका असर राज्य की प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर साफ तौर पर देखने को मिल सकता है।
