देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ₹53,115.39 करोड़ का अनुपूरक बजट विधानसभा में पेश किया। राज्य ने आपदा प्रबंधन, पर्यटन, महिला सशक्तिकरण और आधारभूत ढांचे पर जोर दिया है। हालांकि, विपक्ष ने इस बजट पर तीखी प्रतिक्रिया दी है।
रीजनल पार्टी की प्रतिक्रिया
राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी पंकज कपूर ने कहा कि बजट की घोषणाएं आकर्षक दिखती हैं, लेकिन उनका क्रियान्वयन और वास्तविक प्रभाव स्पष्ट नहीं है। उन्होंने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सवाल उठाए:
जोशीमठ और आपदा प्रभावित क्षेत्रों: ₹263.94 करोड़ का आवंटन पर्याप्त नहीं, वास्तविक जरूरत इससे कई गुना अधिक है।
रिंग रोड परियोजना और पंतनगर एयरपोर्ट विस्तार: समयबद्ध कार्य योजना और निगरानी की कमी।
महिला सशक्तिकरण और शिक्षा: आवंटन सीमित, प्रभाव केवल चुनिंदा क्षेत्रों तक।
रीजनल पार्टी का मुख्य आरोप
सरकार नवाचार और पारदर्शिता की बातें कर रही है, लेकिन बजट में बड़े सार्वजनिक हित के मुद्दों का समाधान नहीं दिखता।
ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों में बदलाव लाने के लिए आवंटन के साथ त्वरित क्रियान्वयन और निगरानी आवश्यक।
रीजनल पार्टी ने दिए सुझाव
बजट आवंटनों की स्पष्ट कार्ययोजना बनाई जाए।
आपदा प्रबंधन और पुनर्वास में अधिक पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित की जाए।
महिला सशक्तिकरण और शिक्षा योजनाओं के विस्तार और प्रभाव पर ध्यान दिया जाए।
पंकज कपूर की प्रतिक्रिया से साफ है कि विपक्ष सरकार के अनुपूरक बजट को केवल घोषणाओं तक सीमित मान रहा है और क्रियान्वयन व प्रभाव पर सवाल उठा रहा है।
