देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में नशे के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने और युवाओं को नशे के जाल से बचाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान की अध्यक्षता में शुक्रवार, 9 अक्टूबर 2026 को आयोजित जिला स्तरीय नारकोटिक्स को-ऑर्डिनेशन समिति की बैठक में नशे की मांग और आपूर्ति, दोनों पर प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। स्कूल-कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रमों के साथ ड्रग्स टेस्टिंग अभियान चलाया जाएगा। टेस्टिंग उपकरणों की कमी दूर करने के लिए दो नई सलाइवा-बेस्ड ड्रग्स टेस्टिंग मशीनों की खरीद के लिए धनराशि भी स्वीकृत की गई।
जिलाधिकारी ने कहा कि विद्यार्थी और युवा नशा तस्करों के आसान निशाने पर होते हैं। ऐसे में सभी शिक्षण संस्थानों में नशे के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाए। प्रत्येक शिक्षण संस्थान में हर महीने एक दिन निर्धारित कर छात्र-छात्राओं को नशामुक्ति की शपथ दिलाई जाए। इसके साथ ही ड्रग्स टेस्टिंग अभियान भी संचालित किया जाए।
उन्होंने स्पष्ट किया कि नशे के अवैध कारोबार को खत्म करने के लिए केवल तस्करों के खिलाफ कार्रवाई पर्याप्त नहीं है, बल्कि नशे की मांग को कम करना भी जरूरी है। युवाओं को नशे की ओर धकेलने वाले लोगों की पहचान कर उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए।
नशामुक्ति केंद्रों और स्कूल-कॉलेजों का होगा निरीक्षण
जिलाधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारियों को संबंधित थाना प्रभारियों के साथ अपने-अपने क्षेत्रों में नशामुक्ति केंद्रों, शिक्षण संस्थानों और इनके आसपास स्थित मलिन बस्तियों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। नशे की गिरफ्त में आए लोगों से बातचीत कर फीडबैक लिया जाएगा। उनसे मिलने वाले सुरागों के आधार पर नशा तस्करी के नेटवर्क की कड़ियां जोड़ते हुए संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
अवैध खेती मिली तो पटवारी और ग्राम विकास अधिकारी की भी तय होगी जिम्मेदारी
जिले के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में भांग की अवैध खेती को नष्ट करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। कल्याणपुरी में भांग की खेती की शिकायत मिलने पर आबकारी विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर खेती नष्ट कराई। इस मामले में जिलाधिकारी ने संबंधित क्षेत्र के पटवारी और ग्राम विकास अधिकारी की जिम्मेदारी तय करते हुए उनसे स्पष्टीकरण मांगा।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जिले में कहीं भी भांग, अफीम, गांजा या चरस की अवैध खेती अथवा कारोबार मिलने पर संबंधित कार्मिकों की जवाबदेही तय की जाएगी।
सितंबर में 147 ड्रग्स टेस्ट, सभी की रिपोर्ट निगेटिव
बैठक में अधिकारियों ने बताया कि सितंबर 2026 में शिक्षण संस्थानों में रैंडम सैंपलिंग के तहत मेडिकल टीम ने 147 ड्रग्स टेस्ट किए। इन सभी की रिपोर्ट निगेटिव आई। नशे के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए शिक्षण संस्थानों और सार्वजनिक स्थानों पर हेल्पलाइन नंबर 1933 के पोस्टर और पंपलेट लगाए जा रहे हैं।
पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) की टीमें लोगों को एनडीपीएस एक्ट की जानकारी देने के साथ ही नशे से दूर रहने की शपथ भी दिला रही हैं। सितंबर माह में एएनटीएफ की टीम ने 95 स्थानों पर चेकिंग अभियान चलाया।
NDPS एक्ट में 244 मुकदमे, 281 आरोपी गिरफ्तार
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, सितंबर 2026 तक देहरादून जिले में एनडीपीएस एक्ट के तहत 244 मुकदमे दर्ज किए गए। इन मामलों में 281 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। वाणिज्यिक मात्रा से संबंधित 15 अभियोग दर्ज किए गए, जिनमें 23 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई।
इसके अलावा मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी के दौरान आठ संदिग्ध दवाओं के नमूने जांच के लिए भेजे गए, जबकि एक मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निरस्त किया गया। अधिकारियों ने बताया कि सभी मेडिकल स्टोरों पर सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य किया गया है।
बैठक में अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) स्मृता परमार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. एम.के. शर्मा, सीओ सदर अंकित भंडारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिल्डियाल, ड्रग्स इंस्पेक्टर विनोद जगूड़ी, जिला शिक्षा अधिकारी प्रेम लाल भारती सहित समिति के अन्य सदस्य वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए।
उत्तराखंड ब्रॉडकास्ट की नजर: देहरादून में नशे के खिलाफ प्रशासन की इस कार्रवाई का असर जागरूकता अभियानों, ड्रग्स टेस्टिंग और तस्करी नेटवर्क पर होने वाली कार्रवाई से तय होगा। युवाओं को नशे से बचाने के साथ अवैध कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण इस अभियान की सबसे बड़ी चुनौती रहेगी।
