देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (pushkar Singh dhami) की अध्यक्षता में गुरुवार 2 मार्च सुबह 11 बजे सचिवालय में मंत्रिमंडल की अहम बैठक बुलाई गई हैं. आज दो मार्च को होने वाली कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास हो सकते हैं।
आज की कैबिनेट बैठक में मुख्य रूप से जोशीमठ आपदा प्रभावितों के भूमि मुआवजा रेट पर मंत्रिमंडल फैसला ले सकता है।
इसके साथ ही उम्मीद की जा रही है कि कैबिनेट विधायक निधि बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगा सकता है,
यही नहीं सहकारिता विभाग के पैक्स नियमावली के प्रस्ताव के साथ ही सहकारी बैंकों से लोन लेने वाले मृत बकाएदारों के ऋण माफी के लिए कैबिनेट के सम्मुख प्रस्ताव रखा जा सकता है।
प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज और सरकारी अस्पतालों का पंजीकरण शुल्क सामान्य किए जाने संबंधी प्रस्ताव, शराब और खनन के संशोधित नियमावली पर भी मंत्रिमंडल मुहर लगा सकता है
साथ ही 50 बेड के हॉस्पिटल और नर्सिंग होम के लिए विभाग ने रजिस्ट्रेशन शुल्क को शून्य किए जाने का निर्णय लिया था. लिहाजा मंत्रिमंडल में उत्तराखंड क्लीनिकल इस्टैब्लिशमेंट एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है.
इसके अलावा आगामी 13 मार्च से होने वाले बजट सत्र के बिजनेस पर भी मंत्रिमंडल मुहर लगा सकती है।
बजट सत्र से पूर्व राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा कर इसे मंजूरी देने का प्रस्ताव लाया जा रहा है। राज्य आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण के साथ साथ सौर उर्जा नीति ईको टूरिज्म नीति के साथ साथ मुख्मयंत्री सडक योजना की मंजूरी आज कैबिनेट से मंजूरी मिल सकती है।
ये योजना राज्य में नई शुरुआत के रूप में देखी जा रही है इस योजना के तहत ऐसी सडकों का निर्माण राज्य सरकार करने जा रही है जो कि अलग अलग मानकों के कारण निर्मित नही हो पा रही थी।
मेरा गांव मेरी सडक योजना का ही ये बदला स्वरूप होगा। ज्बकि राज्य की नई पर्यटन नीति के साथ साथ ईको टूरिज्म नीति के अलावा गृह विभाग के नए जेल मैन्युअल पर भी मुहर लग सकती है ये केंद्रीय मंजूरी के अनुरूप होगा।
सूत्रों के मुताबिक आज की कैबिनेट में राज्य सरकार विधायकों की बढी हुई विधायक नीधि को भी मंजूरी दे सकती है वजह विधायक नीधि से हो रही जीएसटी कटौती के मामले में निर्णय लेते इसे 3 करोड 80 लाख रूपये से बढाकर 4 करोड 20 लाख रूपये किया जा सकता है राज्य सरकार की मंशा ये है कि होने वाली कटौती के अनुपात में ही विधायक निधि में इजाफा कर दिया जाए।
राज्य की नई आबकारी नीति कल की कैबिनेट बैठक में नही प्रस्तुत होगी पहले इसे कल की कैबिनेट बैठक में लाया जाना तय माना जा रहा था। माना जा रहा है कि अब इसे अगली कैबिनेट बैठक में लाया जा सकता है। अलग अलग राय और फीड बैक इस देरी की वजह बन रहे है।
