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महत्वपूर्ण फैसले: अब देखें कैबिनेट में क्या-क्या हुआ
1. मानव–वन्यजीव संघर्ष में मृतकों के परिजनों को अब ₹10 लाख
मानव–वन्यजीव संघर्ष के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने राहत राशि को 6 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया है।
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घायलों के इलाज का संपूर्ण खर्च सरकार वहन करेगी।
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इसके लिए मानव-वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि नियमावली–2025 में संशोधन को मंजूरी मिली।
2. महिलाओं को रात 9 से सुबह 6 बजे तक काम करने की अनुमति
अब राज्य की दुकानों और संस्थानों में महिला कर्मचारी नाइट शिफ्ट में भी काम कर सकेंगी।
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महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान लागू किए जाएंगे।
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नाइट शिफ्ट के लिए महिला कर्मचारियों की लिखित सहमति अनिवार्य होगी।
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इसके लिए उत्तराखंड दुकान और स्थापना अधिनियम (रोजगार विनियमन और सेवा शर्त) में संशोधन को मंजूरी दी गई है।
3. पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के लेखा-जोखा को सदन में रखा जाएगा
विभाग के वार्षिक लेखाजोखा को अब विधानसभा के सदन पटल पर रखने की मंजूरी दी गई है।
4. अभियोजन संवर्ग में पुनर्गठन – 46 नए पदों का सृजन
अभियोजन विभाग में सुधार करते हुए:
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सहायक अभियोजन अधिकारी के 46 अतिरिक्त पदों को मंजूरी दी गई।
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अभियोजन संवर्ग के ढांचे के पुनर्गठन का प्रस्ताव भी पास हुआ।
5. ऊर्जा विभाग की वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट 2022–23 सदन में पेश होगी
ऊर्जा विभाग की वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन 2022-23 को विधानसभा में रखने को मंजूरी दी गई।
6. देहरादून मेट्रो नियो परियोजना पर आगे की दिशा तय होगी
कैबिनेट को अवगत कराया गया कि केंद्र सरकार ने
मेट्रो नियो परियोजना पर कुछ सुझाव दिए हैं।
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इस पर आगे की कार्यवाही व मार्गदर्शन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।
7. शिक्षा विभाग के दो प्रस्ताव स्थगित
उत्तराखंड शिक्षा विभाग से जुड़े दो महत्वपूर्ण प्रस्तावों को
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फिलहाल रोका गया है।
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इनका पुनः परीक्षण करने के निर्देश दिए गए है.
कैबिनेट की इस बैठक में मानव–वन्यजीव संघर्ष, महिलाओं की सुरक्षा, रोजगार व्यवस्था, अभियोजन ढांचा, और शहरी परिवहन जैसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बड़े फ़ैसले लिए गए हैं। इन निर्णयों से राज्य में सुरक्षा, प्रशासन और विकास की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे।
